महाराष्ट्र राज्य सरकारने कामगारांच्या दैनंदिन कामाचे तास ९ तासावरून १२ तास वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओव्हरटाईम कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही होती, तीही आता १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात आली आहे. कारखाना व दुकाने आस्थापना अधिनियमांमध्ये करण्यात आलेले हे कामगारविरोधी बदल महाराष्ट्र राज्य सरकारने ताबडतोब रद्द करावेत अन्यथा हिंद मजदूर सभा इतर कामगार संघटनांसह रस्त्यावर उतरेल असा इशारा हिंद मजदूर सभेचे महाराष्ट्र कौन्सिलचे सरचिटणीस संजय वढावकर यांनी दिला दिला.
ओव्हरटाईम कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही होती, तीही आता १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात आली असल्यामुळे प्रत्यक्षात ओव्हरटाईम तरतुदीची अंमलबजावणी होणार नाही, कारण कामगार विभागाची अपुरी संख्या आणि फॅक्टरी व्हिजिट ची सहसा मिळत नसलेली परवानगी यामुळे उलट कामगारांची पिळवणूक अधिक होईल, कामगारांचे गुलामाप्रमाणे हाल होतील, मालकांना अधिकृतपणे परवानगी मिळेल यामुळे नवीन भरती थांबेल, बेरोजगारी वाढेल. महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये आणि दुकाने व आस्थापना अधिनियमांमध्ये बदल करुन कारखान्यातील कामगारांचे कामाचे तास वाढविल्याने, प्रतिदिन ९ तास काम करणाऱ्या कामगारास प्रती दिन १२ तास काम करावे लागणार आहे. कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे होता, तो कालावधी आता ६ तासानंतर ३० मिनिटे केला आहे. आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी १०.३० तासावरून १२ तास करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला दैनंदिन कामाचे तास वाढवून ९ तासावरून ते १२ तास करण्याचा निर्णय राज्यातील कामगार संघटनांशी कुठलीहीप्रकारे चर्चा न करता केंद्र सरकारच्या दबावाखाली निर्णय केला आहे. राज्यातील कार्पोरेट मालक वर्गाचा नफा वाढावा यासाठीच हा निर्णय करण्यात आला आहे आणि कामगार वर्गाच्या हिताला तिलांजली देण्यात आली आहे. हा कामगारद्रोही निर्णय आंतरराष्ट्रीय कामगार मानकांचे उल्लंघन करणारा आहे. आंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गनायझेन कन्वेन्शन १९१९ यानुसार जागतिक मानक म्हणून ८ तासाचा कामाचा दिवस व ४८ तासाचा कामाचा आठवडा अनिवार्य केलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे या जागतिक मानकांचे उल्लंघन होत आहे. शाश्वत विकासाचे ध्येय ८.७ यानुसार कामाचे योग्य तास आवश्यक आहे तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या वचनबद्धतेच्याही विरुद्ध आहे राज्यघटनेतील कलम २१ जीवनाचा अधिकारनुसार ‘विश्रांती आणि आरोग्याचा अधिकार’ प्रदान केलेला आहे. ९ तासावरून १२ तासाची शिफ्ट केल्याने या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होणार आहे. राज्यघटनेतील कलम २१ या कलमानुसार कामगारांना ‘अर्थपूर्ण विश्रांतीचा अधिकार” दिला आहे. १२ तासाच्या शिफ्टमुळे कामगारांना ‘अर्थपूर्ण विश्रांतीचा अधिकार’ नाकारला जाईल. या निर्णयामुळे घटनात्मक निर्देशाचे तत्त्वाचे उल्लंघन होणार आहे. कलम ३९(ई) नुसार राज्याने कामगारांच्या ‘आरोग्याचा गैरवापर होणार नाही’ याची खात्री करावी असे म्हटले आहे. तसेच कलम ४२ नुसार कामाच्या न्याय आणि मानवी परिस्थितीसाठी तरतूद अनिवार्य केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक आणि रोजगारावर विपरीत परिणाम होणार आहे. या निर्णयाचा कामगारांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होणार आहे. डब्ल्यू एच ओ अभ्यास (२०२१) नुसार ५५ तास प्रति आठवड्यापेक्षा जास्त वेळ काम केल्याने स्ट्रोकचा धोका ३५ टक्क्यांनी वाढतो. ७२ तास काम केल्याने ह्रदयरोगामुळे होणाऱ्या मृत्यू दरात ४२ टक्के वाढ होते. सलग १० तासानंतर दुखापतीचा धोका ३७ टक्के वाढतो. ओव्हरटाईम काम केल्याने निराशाचा धोका तिप्पट वाढतो. जर १२ तासाची शिफ्ट आणि एक दोन तास प्रवास करण्याची परवानगी दिली तर घरापासून १४+ तासापेक्षा जास्त तास दूर राहावे लागेल, ज्यामुळे प्रचंड मानसिक असंतुलन निर्माण होईल. यामुळेच कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी कामगार संघटनांशी सर्वप्रथम चर्चा करा, कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा आणि राज्याच्या आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या कामगारांच्या कामाचे तास वाढवण्याचे निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी हिंद मजदूर सभेचे महाराष्ट्र कौन्सिलचे सरचिटणीस संजय वढावकर यांनी केली आहे.
