ठाणे :- झोपडपट्टी किंवा जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना मूळ रहिवाशांची विकासकाकडून घोर फसवणूक होते. त्यामुळे महापालिकेने विकासकाला परवानग्या देताना रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे सांगत आमदार संजय केळकर यांनी कोपरी येथील एसआरए प्रकल्पाबाबत अन्यायग्रस्त रहिवासी, एसआरए-पालिका अधिकारी आणि विकासक यांची संयुक्त बैठक पुढील आठवड्यात घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
खोपट येथील भाजपच्या कार्यालयात झालेल्या ८६व्या जनसेवकाचा जनसंवाद कार्यक्रमात आमदार संजय केळकर यांनी समाजमाध्यमांना माहिती दिली. ते म्हणाले, पुनर्विकासक योजनेत रहिवाशांची फसवणूक झाल्याच्या तीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. अनेक वर्षे इमारतीत राहणारे रहिवासी विकासकांच्या त्रासाने गांजले आहेत. भाडे मिळत नाही आणि घरही मिळत नाही. अशा रहिवाशांचा हक्क अबाधित रहावा यासाठी महापालिकेनेच काळजी घ्यायला हवी. कोपरी येथील एसआरए योजनेत विकासकाने विक्रीची इमारत उभी केली, त्यातील सदनिकांची विक्रीही झाली, पण मूळ रहिवाशांना अद्याप घरे मिळाली नाहीत, शिवाय विकासकाने जवळपास पाच कोटी रुपये एवढे भाडे थकवल्याचे श्री.केळकर यांनी सांगितले. याबाबत पुढील आठवड्यात संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येऊन सोक्षमोक्ष लावणार असल्याचेही ते म्हणाले.
आज झालेल्या कार्यक्रमात नगरसेवक विकास पाटील, भरत चव्हाण, नगरसेविका उषा वाघ, संजय पाटील, अनिल भगत, राजेश जाधव, योगेश भंडारी, सचिन पाटील आदी उपस्थित होते.
कोयनाप्रमाणे भातसा प्रकल्पग्रस्तही रखडले
कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न प्रलंबित असताना भातसा प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचा प्रश्नही प्रलंबित असून त्यांचे पुनर्वसन केलेल्या जागी सोयी सुविधा मिळण्यासाठी मी प्रयत्नशील असल्याचे श्री.केळकर यांनी सांगितले. भातसाच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्यामुळे बाधित झालेल्या ५२ प्रकल्पग्रस्तांपैकी मुंबई महापालिकेने २८ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र भातसाचे अतिरिक्त पाणी उचलणाऱ्या ठाणे, भिवंडी महापालिकेने देखील उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घ्यावे यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार संजय केळकर यांनी सांगितले. याबाबत संबंधित खात्यास पत्र आले असून येत्या अधिवेशनात याबाबत प्रश्न उपस्थित करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
